देश
दिल्ली की 1,800 अवैध कॉलोनियों पर वैधता की मुहर, करा सकेंगे रजिस्ट्री
By Swadesh | Publish Date: 20/11/2019 8:41:35 PM
दिल्ली की 1,800 अवैध कॉलोनियों पर वैधता की मुहर, करा सकेंगे रजिस्ट्री


नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली की करीब 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का रास्ता साफ करते हुए उपराज्यपाल ने कई अहम कदमों को मंजूरी दे दी है। इन सभी कॉलोनियों में अब पीएम-उदय योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत दर्ज केसों को भी वापस लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गावों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। उपराज्यापल ने ट्वीट कर बताया कि इससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज बनवा सकेंगे। इससे उन्हें नागरिक सुविधाएं हासिल करने और लोन आदि लेने में भी सुविधा होगी। पिछले दिनों ही केंद्रीय कैबिनेट की ओर से दिल्ली की 1,797 कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा, मिलेगा मालिकाना हक
इस फैसले से दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा, जो इन 1,797 अवैध कॉलोनियों में बसे हैं। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले यह अहम मुद्दा बना हुआ है। कॉलोनियों के नियमतिकरण को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहेगी।

आप के सांसदों ने किया विरोध

बुधवार को भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद में अनधिकृत कॉलोनियों की मंजूरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए सांसद संजय सिंह, भगवंत मान और अन्य ने कहा था कि आखिर केंद्र सरकार ने इस विधेयक को शीत सत्र के लिए सूचीबद्ध क्यों नहीं किया है।

क्या कहता है दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स ऐक्ट
दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन 81 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि को इस्तेमाल करता है या तय नियमों से अलग इस्तेमाल करता है तो उसे अपना निर्माण हटाना होगा। यदि सरकार उस अतिक्रमण को हटाती है तो फिर उन्हें इस हटाने पर आने वाले खर्च को वहन करना होगा।

COPYRIGHT @ 2018 SWADESH. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS